भूमिका

हमारा मिशन

गुणवत्ता विवरण

गठन

जम्मू-कश्मीर राज्य की औद्योगिक स्थापना १९९० के बाद से राज्य के पारित उथल-पुथल से बुरी तरह प्रभावित हुई । 1996 में राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के साथ, राज्य की औद्योगिक स्थापना को फिर से सक्रिय करने और इसे पटरियों पर वापस लाने की आवश्यकता को बुरी तरह से महसूस किया गया था। राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर औद्योगिक प्रोत्साहनों का पैकेज तैयार करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर मामला उठाया। भारत सरकार पर इस बात का जोर था कि एक व्यापक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें आवश्यक औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने के अलावा मौजूदा और साथ ही राज्य में निवेश करने के इच्छुक नए उद्यमियों के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज भी शामिल होगा । भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति और रियायतों का पैकेज लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (13) /2000-एनईआर, दिनांक 14 जून 2002 के माध्यम से डीईओआई के अनुसार किया था।

• नई औद्योगिक इकाइयों को राजकोषीय प्रोत्साहन और मौजूदा इकाइयों का पर्याप्त विस्तार;
• औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास;
• अन्य प्रोत्साहन;
• • जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित 2002 के औद्योगिक पैकेज/नीति को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में, जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड को 30 मई, 2005 को 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था। निगम को 28 जुलाई, 2005 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जेएंडके द्वारा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

जेकेडीएफसी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न और प्रमोटर-शेयरधारकों द्वारा 31-03-2012 को जारी शेयर-मनी की स्थिति के तहत दी गई है:

प्रशासनिक मंत्रालय

यह निगम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, जवाहरलाल नेहरू, उद्योग भवन, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू में है। निगम का निगम कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सनत घर, बेमिना, श्रीनगर और प्रथम तल पर शाखा कार्यालय, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह में स्थित है।

संगठनात्मक सेट-अप

निगम के मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, संविधान जिसमें इसके तहत विस्तृत है:

• श्री अनुराग जैन, आईएएस, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष (पदेन)।
• श्री अटल दुल्लू, आईएएस, वित् तीय आयुक् त, वित् त विभाग, जम् मू-कश् मीर सरकार - निदेशक।
• श्री प्रशांत गोयल, आईएएस, प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रसारण विभाग, जम् मू-कश् मीर सरकार - निदेशक।
• श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस, संयुक् त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज् य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक।
• श्री आशुतोष अग्निहोत्री, आईएएस, संयुक्त सचिव, जम्मू-कश्मीर और परिवार मामलों, गृह मंत्रालय, भारत सरकार - निदेशक।
• श्री सौगत बिस्वास, आईएएस, डिवीजन कॉम और एडमिन। सचिव, सूचना एवं प्रसारण विभाग, लद्दाख सरकार - निदेशक।
• श्रीमती जीवीशा जोशी, उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार- प्रबंध निदेशक।
• श्री मनोज कुमार केम्मू, एलआईसी के नामिती - निदेशक।
• श्रीमती रशिम सूद - स्वतंत्र निदेशक।
• डॉ सुनील कुमार बघेल - स्वतंत्र निदेशक।