औद्योगिक विकास में आपके भागीदार
 

शॉर्ट टर्म इनवेस्टमेंट पॉलिसी

1. व्याख्या

इन नीतिगत दिशा-निर्देशों में , जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ भी न हो: In these policy guidelines, unless there is anything repugnant to the subject or context:

1.1 " निगम" का मतलब है जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।
1.2 " निविदा खोलने समिति" का अर्थ है बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को खोलने के उद्देश्य से विशेष रूप से गठित समिति।
1.3 " अल्पावधि निवेश" का अर्थ है पारा 2 में स्पष्ट रूप से ३६६ दिनों से कम और बराबर की अवधि के लिए निवेश किया जाना चाहिए ।
1.4 " बैंक" का अर्थ है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक , भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक।

 

2. अवधि

2.1 45 दिनों तक ;
2.2 90 दिनों तक ;
2.3 180 दिनों तक ;
2.4 366 दिनों तक ;

 

3. बैंकों के चयन के लिए मानदंड

3.1 आरबीआई के मानदंडों के अनुसार कार ;
3.2 नेट एनपीए 3% से अधिक नहीं ;
3.3 लगातार तीन वर्षों के लिए शुद्ध लाभ ;
3.4 कोई संचयी नुकसान नहीं ;

 

4. प्रक्रिया

4.1 अधिशेष निधियों का मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाएगा अर्थात प्रत्येक कैलेंडर महीने के पहले ;
4.2 कोटेशन को निगम के प्रबंध निदेशक को संबोधित किया जाना चाहिए ;
4.3 कोटेशन बैंकों से सीलबंद कवर में प्राप्त किए जाएंगे और प्रति फैक्स या खुले लिफाफे में कोई कोटेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि , आपात स्थिति के मामले में , फैक्स/फोन पर ऑफ़र प्राप्त किए जा सकते हैं ;
4.4 ओवर राइट्स/कटिंग के साथ कोट्स को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा ;
4.5 दरों को शब्दों और आंकड़ों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए । दशमलव अंक , यदि कोई हो , दर का हिस्सा बनाने , दो दशमलव से अधिक नहीं होगा और 5 के गुणकों में होना चाहिए ;
4.6 प्रस्ताव अवधि से कम/अधिक वैधता अवधि वाले उद्धरण और प्रस्तावित से कम निवेश की राशि/एक को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया जाएगा ;
4.7 कोटेशन को प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर गठित किए जाने वाले निविदा उद्घाटन समिति द्वारा उन बैंकरों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चाहते हैं ;
4.8 कोटेशन उसके लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और समिति के सभी सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे ;
4.9 उद्धृत दर से अधिक ब्याज दर में वृद्धि के लिए बातचीत केवल बैंक के साथ उच्चतम या उन बैंकों के साथ की जा सकती है जिन्होंने पहले और दूसरे उच्चतम का हवाला दिया है ;
4.10 टाई होने की स्थिति में , समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा ;
4.11 किसी विशेष बैंक में निवेश की कोई सीमा नहीं होगी।
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